मुख्यालयी न राहणाऱ्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांवर कारवाईचे संकेत; प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे आदेश

नांदेड / विष्णु जाधव

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणीच वास्तव्यास राहणे बंधनकारक असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट यांनी सर्व संबंधितांना आदेश जारी केले आहेत. या संदर्भात २९ जून २०२६ रोजी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांनी परिपत्रक काढून मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आदिवासी विकास विभागाच्या २४ ऑगस्ट २१ च्या शासन परिपत्रकानुसार आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहे. मात्र काही शिक्षक व मुख्याध्यापक मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सोनबा वानोळे यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सर्व मुख्याध्यापकांना संबंधित शासन परिपत्रकातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निवासी जागेची माहिती, कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान वाटपाची स्थिती आणि निवासी व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सध्या कुठे वास्तव्यास आहेत, याचा तपशील तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना शाळांना भेट देऊन मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी प्रत्यक्षात मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत की नाही, याची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे आश्रमशाळांमधील उपस्थिती, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.