आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र विभाग मंडळ अनुसुचित जमाती कल्याण समितीकडे निवेदन

हिमायतनगर / विष्णु जाधव

आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असल्या, तरी या योजनांचा अपेक्षित लाभ अनेक पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत समाजाच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र विभाग मंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २० ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन सादर करून विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.

निवेदनात स्थानिक पातळीवर काम करणारे काही अधिकारी व कर्मचारी गरजू आदिवासी नागरिकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत अधिकारी व मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थी व मुला-मुलींवर अन्याय होऊ नये, यासाठी संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

६ जुलै २०१७ रोजीच्या विशेष पदभरतीसंदर्भातील नागपूर खंडपीठाच्या निकालानुसार १२,५०० पदांची भरती करण्याची मागणी. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांकडे विशेष लक्ष देऊन तेथील समस्या सोडवाव्यात. वनपट्टाधारक आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांना सातबारा उतारा व होल्डिंग उपलब्ध करून द्यावे. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत आदिवासी उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यादें. भूमिहीन आदिवासींना जमीन देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. कोरडवाहू जमिनीसाठी नमूद केलेल्या २ व ४ एकरच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी देखिल करण्यात आली आहे. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील भोजन तसेच भाजीपाला पुरवठ्याच्या ठेक्यांमध्ये आदिवासी समाजाला प्राधान्य द्यावे.

सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती व डीबीटी योजनांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवू नये. एकात्मिक आदिवासी विकास विभागामार्फत मिळणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची मर्यादा २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा वार्षिक उपयोजना टीएसपी व ओटीएसपी अंतर्गत होणारा निधी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी योग्य पद्धतीने खर्च होतो की नाही, यावर विशेष लक्ष द्यावे. आदीवासी समाजाच्या मागण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी व योजना उपलब्ध करून दिल्या जात असताना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निवेदनातील मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, भोजन ठेकेदार व इतर पुरवठादार यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी आणि अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर सोनबा केदाजी वानोळे, गजानन बुरकुले आणि टिकाराम भुरकुले यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.