दरेसरसम बीटमधील वृक्षलागवड कामावर गंभीर आरोप; ५० ते ६० लाखांच्या गैरव्यवहाराच्या संशयाची चौकशी मागणी

हिमायतनगर / विष्णु जाधव

हिमायतनगर तालुक्यातील दरेसरसम बीट, मंगरूळ परिसरात सन २०२५-२६ अंतर्गत सुरू असलेल्या वृक्षलागवड कामाबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले असून, या कामात शासनाच्या नियम व अंदाजपत्रकीय तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी स्वतंत्र व निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी करून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी अर्जदार राजकुमार दगडू राऊत यांनी उपवनसंरक्षक अधिकारी, नांदेड यांच्याकडे केली आहे.

अर्जात नमूद केल्यानुसार, सदर वृक्षलागवड कामात मंजूर अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आणि शासनाच्या नियमांनुसार काम झाले आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून खातरजमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामाच्या ठिकाणी काही गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे.

वृक्षलागवडीसाठी मजुरांमार्फत नियमानुसार खड्डे खोदणे अपेक्षित असताना, काही ठिकाणी जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने खड्डे खोदण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. तसेच वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या खड्ड्यांची लांबी, रुंदी व खोली शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार व तांत्रिक निकषांनुसार नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी खड्ड्यांच्या मापामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचेही अर्जदाराने नमूद केले आहे. नियमानुसार वृक्षलागवडीपूर्वी खड्डे योग्य पद्धतीने भरणे व तयार करणे आवश्यक असताना, काही ठिकाणी ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच वृक्षलागवड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षणात्मक उपाययोजना, कंपाउंड किंवा झाडांच्या संरक्षणाची योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याचेही अर्जात म्हटले आहे. कामाच्या ठिकाणी शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक नामफलक अथवा कामाचा तपशील दर्शविणारा फलक लावण्यात आलेला नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करताना मंजूर अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, मजुरांची हजेरीपत्रके व मजुरी देयकांची नोंद, जेसीबी अथवा यंत्रसामग्री वापराची नोंद व देयके, रोपखरेदी, लागवडीची नोंद, प्रत्यक्ष लागवड केलेल्या रोपांची संख्या, पाणीपुरवठा, देखभाल खर्च, कामाची बिले, संबंधित आर्थिक व्यवहार तपासावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटदार अथवा काम करणाऱ्या संस्थेची कागदपत्रे तसेच इतर पुरावे तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक अंदाजाच्या आधारे सदर कामात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय असून, हा गैरव्यवहार सुमारे ५० ते ६० लाख रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या रकमेबाबत अधिकृत चौकशीअंतीच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. याप्रकरणी स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी पथक नियुक्त करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वृक्षलागवड कामात अनियमितता अथवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार किंवा काम करणाऱ्या व्यक्तींवर शासनाच्या नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच शासनाच्या निधीची झालेली हानी संबंधितांकडून वसूल करावी, अशी मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे. चौकशीची कार्यवाही, निष्कर्ष लेखी स्वरूपात अर्जदारास कळवावेत, अन्यथा कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने वरिष्ठ अधिकारी तसेच सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार-दाद मागण्याचा अधिकार राखून ठेवत असल्याचेही अर्जदाराने नमूद केले आहे.

दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित वनविभागाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीअंती समोर येणारी वस्तुस्थिती महत्त्वाची ठरणार असून, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व अधिकृत अभिलेखांच्या तपासणीतूनच आरोपांमध्ये तथ्य किती आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.